*अर्थसंकल्प 2026-27 : घोषणांचा वर्षाव की विकासाची दिशा?*
महाराष्ट्राचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा ताळेबंद नाही, तर राज्याच्या भविष्यातील विकासदिशेचा आराखडा म्हणून समोर आला आहे. प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार स्तंभांवर उभा असल्याचा दावा करणारा हा अर्थसंकल्प पाहता, सरकारने शेतीपासून उद्योगापर्यंत, पायाभूत सुविधांपासून सामाजिक न्यायापर्यंत आणि आरोग्यापासून डिजिटल प्रशासनापर्यंत सर्वच क्षेत्रांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रश्न मात्र एवढाच आहे की, या अर्थसंकल्पातील घोषणा प्रत्यक्षात कितपत उतरतील?
या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा केंद्रबिंदू म्हणजे शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था. कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन, नैसर्गिक शेती, सौर कृषीपंप, शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल आयडी, एआयचा वापर, अॅग्री-टेक प्लॅटफॉर्म अशा अनेक योजनांतून सरकारने ग्रामीण महाराष्ट्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ योजनांच्या घोषणांवर समाधानी राहत नाही; त्याला वेळेवर अंमलबजावणी, हमीभाव, सिंचन आणि बाजारपेठेतील स्थैर्य हवे असते. त्यामुळे या घोषणा जमिनीवर कितपत उतरतात, यावरच या अर्थसंकल्पाचे यश अवलंबून राहील.
पाणी, सिंचन आणि नदीजोड प्रकल्पांवरील भर हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या लक्षात घेतल्यास ही तरतूद स्वागतार्ह आहे. मात्र महाराष्ट्राने यापूर्वीही अनेक मोठे सिंचन आणि जलसंपदा प्रकल्प पाहिले आहेत; काही पूर्ण झाले, काही कागदावरच राहिले, तर काहींची किंमत वाढतच गेली. त्यामुळे या वेळी सरकारने पारदर्शकता आणि वेळबद्धता दाखवणे अत्यावश्यक ठरेल.
महिला सक्षमीकरण, बचतगट, लाडकी बहीण योजना, ग्रामीण रोजगार, युवकांसाठी कौशल्य आणि परदेशी रोजगार प्रशिक्षण यांसारख्या बाबींमधून सरकारने सामाजिक आधारवड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे सकारात्मक असले तरी दीर्घकालीन सक्षमीकरणासाठी अनुदानांपेक्षा स्वावलंबन, कौशल्य, उद्योग आणि आर्थिक संधी अधिक महत्त्वाच्या असतात. केवळ लाभार्थी वाढविण्याची स्पर्धा नको; सक्षम नागरिक घडविण्याचा दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
उद्योग, स्टार्टअप, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा या बाबतीत अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाकांक्षी दिसतो. रस्ते, मेट्रो, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, औद्योगिक केंद्रे, डिजिटल सेवा, हरित ऊर्जा, ई-वाहने, रोजगारनिर्मिती यावर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने देशाच्या आर्थिक इंजिनची भूमिका निभावायची असेल, तर अशा गुंतवणुकीची गरज आहेच. मात्र केवळ मुंबई-पुणेपुरताच विकास केंद्रित राहू नये; विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि आदिवासी भागांपर्यंत संधी पोहोचल्या पाहिजेत, तेव्हाच हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक ठरेल.
सामाजिक न्याय, आरोग्य, शिक्षण आणि वारसा-संवर्धन यांनाही यात स्थान देण्यात आले आहे. विविध समाजघटकांसाठी तरतुदी, आरोग्य सेवा विस्तार, वैद्यकीय शिक्षण, स्मारक विकास, किल्ले-संवर्धन, पर्यटनस्थळांचा विकास हे सर्व मुद्दे राज्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक बांधिलकीचे द्योतक आहेत. पण येथेही आव्हान तेच—घोषणांची संख्या मोठी, परंतु परिणामकारक अंमलबजावणी किती?
एकूणच, हा अर्थसंकल्प मोठ्या आश्वासनांचा, व्यापक दाव्यांचा आणि विकासाचे भव्य चित्र रंगविणाऱ्या संकल्पनांचा आहे. यात राज्याला पुढे नेण्याची क्षमता आहे, पण त्याचवेळी तो सरकारसमोर जबाबदारीही वाढवतो. कारण महाराष्ट्रातील जनतेला आता केवळ घोषणा नकोत; तिला परिणाम हवे आहेत. शेतकऱ्याच्या शिवारात, बेरोजगाराच्या हातात, महिलांच्या स्वावलंबनात, शहरांच्या रस्त्यांत आणि ग्रामीण भागाच्या विकासात हा अर्थसंकल्प दिसला, तरच तो यशस्वी म्हणता येईल.
अखेरीस, अर्थसंकल्पाचे खरे मूल्यमापन विधानसभेतील टाळ्यांनी नव्हे, तर जनतेच्या आयुष्यात झालेल्या बदलांनीच होणार आहे.
