वरोरा नगर परिषदेत ‘प्रलंबित बिल’ प्रकरणावरून रणकंदन; सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर नगरसेवकांचा तीव्र आक्षेप
वरोरा :-
वरोरा नगर परिषदेच्या कारभारात सध्या ‘प्रलंबित बिल’ मंजुरीचा विषय चांगलाच तापला आहे. १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या सर्वसाधारण सभेत घेतलेल्या निर्णयाची प्रशासनाने अंमलबजावणी न केल्यामुळे आणि नियमांना बगल देऊन विषय रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, भाजपा गटनेते अक्षय दिलीप भिवदरे यांच्या नेतृत्वाखाली १४ नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
१८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ‘विषय क्रमांक २६’ (प्रलंबित बिल मंजुरी) वर सविस्तर चर्चा झाली होती. या विषयातील तांत्रिक त्रुटी आणि तक्रारी लक्षात घेता, हा विषय पुढील सभेसाठी तहकूब करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता. मात्र, २४ मार्च २०२६ च्या विषयसूचीत या विषयाचा समावेश न केल्याने प्रशासनाच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली जात आहे.
नगरसेवकांच्या प्रमुख ५ मागण्या:
१. निर्णयाचे पालन: १८ फेब्रुवारीच्या ठरावानुसार, विषय क्र. २६ तात्काळ पुढील सभेच्या विषयसूचीत समाविष्ट करावा.
२. पारदर्शकता: बिल मंजूर करण्यापूर्वी कामाची संपूर्ण माहिती, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, मोजमाप आणि एस्टिमेटनुसार काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवावा.
३. तक्रारींची दखल: या कामाबाबत यापूर्वी केलेल्या तक्रारींची जाणीवपूर्वक चौकशी टाळली जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे.
४. दबावाला झुगारणे: कोणत्याही घाईघाईने किंवा दबावाखाली अपूर्ण माहितीच्या आधारे बिल मंजूर करू नये.
५. स्वतंत्र चौकशी: या विषयात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळली असून, शासन स्तरावरून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी.
प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम १९६५ मधील कलम ८१ व ८२ नुसार सभेचे निर्णय राबवणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे. “जर प्रशासनाने लोकशाही प्रक्रियेचा गळा घोटून कायद्याचे उल्लंघन केले, तर आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल,” असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
निवेदन देणारे सन्माननीय नगरसेवक:
या पत्रावर भाजपा गटनेते अक्षय भिवदरे, शिवसेना (शिंदे गट) गटनेते खेमराजजी कुरेकार, संतोष पवार, प्रवीण चिमूरकर, कुणाल रुयारकर, शंभुनाथजी वरघणे, नलिनी आत्राम, वर्षा पिसाळ, लीना गयनेवार, आशा आसेकर, मनीषा दानव, सिमा तडस, लता हिवरकर आणि नुपूर तेला यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, आमदार करणभाऊ देवतळे, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनाही माहितीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.
