Home चंद्रपूर *मिनी मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प: आकडे मोठे, परिणाम किती?* जिल्हा परिषद चंद्रपूर या...

*मिनी मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प: आकडे मोठे, परिणाम किती?* जिल्हा परिषद चंद्रपूर या “मिनी मंत्रालयाने” दिनांक 30 मार्च रोजी 2026-27 चा 22 कोटी 28 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला.

16

*मिनी मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प: आकडे मोठे, परिणाम किती?*

जिल्हा परिषद चंद्रपूर या “मिनी मंत्रालयाने” दिनांक 30 मार्च रोजी 2026-27 चा 22 कोटी 28 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला.

या अर्थसंकल्पात विविध विभागांना निधीची तरतूद करण्यात आली असून, महिला व बालकल्याणासाठी 1 कोटी 24 लाख, समाजकल्याण 2 कोटी 85 लाख, दिव्यांग कल्याण 2 कोटी 85 लाख, कृषी विभाग 1 कोटी 3 लाख, लघु पाटबंधारे 1 कोटी 6 लाख, बांधकाम विभाग 2 कोटी 77 लाख, पाणीपुरवठा 2 कोटी आणि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज योजनेसाठी 1 कोटी 10 लाख रुपयांचा समावेश आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांनी या अर्थसंकल्पात सर्व विभागांच्या कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य देण्यात आले असून हा अर्थसंकल्प ग्रामीण विकासाला चालना देणारा असल्याचे म्हटले आहे. कागदावर पाहता हा अर्थसंकल्प संतुलित आणि सर्वसमावेशक वाटतो. मात्र प्रश्न असा आहे की, या तरतुदींचा खरा लाभ ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचणार का?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वास्तव पाहिले तर अजूनही अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रस्त्यांची दयनीय अवस्था, आरोग्य सेवांचा अभाव आणि शिक्षणातील अपुरी सुविधा ही मोठी आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठा, बांधकाम आणि लघु पाटबंधारे यांसाठी करण्यात आलेली तरतूद स्वागतार्ह असली, तरी ती पुरेशी आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

दुसरीकडे महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण आणि दिव्यांग कल्याण या क्षेत्रांसाठी निधी राखीव ठेवण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात या योजनांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, यावरच या अर्थसंकल्पाचे यश अवलंबून आहे. अनेकदा निधी मंजूर होतो, पण तो वेळेवर खर्च होत नाही किंवा योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, हीच खरी समस्या आहे.

कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केलेली तरतूद महत्त्वाची असली, तरी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल अशा योजनांची अंमलबजावणी गरजेची आहे. अन्यथा हा निधीही केवळ कागदावरच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, हा अर्थसंकल्प ग्रामीण विकासाला गती देण्याची क्षमता ठेवतो; पण त्यासाठी पारदर्शकता, जबाबदारी आणि वेळबद्ध अंमलबजावणी अत्यावश्यक आहे. “मिनी मंत्रालय” म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद चंद्रपूरने आता केवळ आकडे मांडण्यापेक्षा प्रत्यक्ष काम करून दाखवणे गरजेचे आहे.

कारण शेवटी जनता एकच प्रश्न विचारणार — “हा अर्थसंकल्प आमच्या जीवनात बदल घडवणार, की फक्त आकड्यांचा खेळ ठरणार?”