*बालगृह कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानाबाबत 6 महिन्याच्या आत राज्य शासनाने धोरण ठरवावे*
*मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय*
विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालगृहांतील कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान देण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बालकांचे हित, शिक्षण, पुनर्वसन व संरक्षण यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच या विषयावर राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
सदर याचिकेमध्ये राज्यातील विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडून वेतन अनुदान मिळावे, तसेच समान कामासाठी समान वेतनाच्या तत्त्वानुसार त्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी केली होती. यावर शासनाच्या वतीने संबंधित कर्मचारी हे स्वयंसेवी संस्थांकडून नियुक्त करण्यात आलेले असून ते सरकारी कर्मचारी नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बालगृहांमध्ये राहणाऱ्या बालकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा, शिक्षण, आरोग्य सुविधा, समुपदेशन व पुनर्वसन मिळण्यासाठी प्रशिक्षित व पात्र कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशा संस्थांमध्ये सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध असणे अत्यावश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य शासनाला या विषयाचा गांभीर्याने विचार करून स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या बालगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानाबाबत योग्य धोरण तयार करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे राज्यातील अनेक बालगृह कर्मचारी व स्वयंसेवी संस्थांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
फोटो कॅप्शन :
बालगृह कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानाबाबत राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदविले आहे.
